विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अर्थात वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में चारा उत्पादन, चारागाह विकास एवं पशुधन संबंधी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा संयुक्त पहल की गई है।
इसके तहत केंद्र सरकार ने राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को 22 अनुमेय कार्यों की जानकारी देते हुए संयुक्त परामर्श जारी किया है। इनमें चारा उत्पादन एवं भंडारण, चारागाह विकास, पशु आश्रय स्थल, दूध संग्रह केंद्र, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र तथा पशुओं के लिए जलपात्र निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं।
खास बातें
- इनमें चारा उत्पादन एवं भंडारण, चारागाह विकास, पशु आश्रय स्थल, दूध संग्रह केंद्र, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र तथा पशुओं के लिए जलपात्र निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं।
- केंद्र सरकार ने कार्यक्रम के कुल व्यय में चारा एवं पशुधन संबंधी कार्यों पर न्यूनतम 5 प्रतिशत राशि व्यय करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया है।
- उक्त जानकारी जिला पंचायत आलीराजपुर द्वारा दि गई।
केंद्र सरकार ने कार्यक्रम के कुल व्यय में चारा एवं पशुधन संबंधी कार्यों पर न्यूनतम 5 प्रतिशत राशि व्यय करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया है। इन कार्यों को ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं में शामिल कर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी।
इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन आधारित आजीविका को मजबूत करना, चारे की उपलब्धता बढ़ाना तथा किसानों एवं पशुपालकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उक्त जानकारी जिला पंचायत आलीराजपुर द्वारा दि गई।




